Employment Linked Incentive Scheme 2025 : अब प्राइवेट नौकरी पर हर महीने मिलेंगे ₹15,000, जानें पूरी जानकारी और लाभ

Employment Linked Incentive Scheme 2025 : यह एक सरकारी योजना है जिसे देश में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और social security बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना को 03 जुलाई 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली, और इसे लागू करने से अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नई नौकरियां उत्पन्न होने का अनुमान है। इस पहल का फोकस खासकर उन युवाओं पर है जो पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, साथ ही नियोक्ताओं को employer incentive के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी जिससे उन्हें अधिक workforce retention सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

Employment Linked Incentive Scheme 2025 के अंतर्गत योजनाओं को दो भागों—भाग A और भाग B—में विभाजित किया गया है। भाग-A वहाँ लागू होगा जहां कर्मचारी पहली बार औपचारिक रोजगार प्राप्त कर रहे हों, वहीं भाग-B में नियोक्ता को प्रोत्साहन मिलेगा यदि वे नए कर्मचारियों को न्यूनतम अवधि तक रखते हैं। इस तरह job creation और formal sector employment दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

Employment Linked Incentive Scheme 2025 : Oveall

Employment Linked Incentive Scheme का उद्देश्य उन युवा बेरोजगारों को सशक्त करना है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले government subsidy से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और नियोक्ता भी नई नियुक्तियों के प्रति अधिक उत्साहित होते हैं। इससे startup jobs और MSME hiring को भी बल मिलेगा।

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

Employment Linked Incentive Scheme 2025 के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को सरकार की तरफ से दो किस्तों में एक माह के वेतन के बराबर (अधिकतम 15,000 रुपये) की राशि प्रदान की जाएगी। यह भुगतान छठे और 12वें महीने में किया जाएगा। इससे युवाओं को नई नौकरी करने के लिए आर्थिक बल मिलेगा।

• योजना सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
• यह सहायता केवल पहली बार नौकरी पाने वालों को दी जाएगी।
• अधिकतम राशि 15,000 रुपये तक होगी।
• छठे और बारहवें महीने में यह सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

कंपनियों को मिलने वाला लाभ

ELI Scheme के भाग-B के अंतर्गत कंपनियों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त रोजगार के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह लाभ दो वर्षों तक हर माह प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक दिया जाएगा। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी लाभ मिलेगा।

• अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• हर छह महीने पर भुगतान किया जाएगा।
• विनिर्माण क्षेत्र को विशेष लाभ दिया जाएगा।

Employment Linked Incentive Scheme 2025 : पात्रता और मापदंड

• नियोक्ता का पंजीकरण प्रासंगिक श्रम कानूनों (EPFO/ESIC) के तहत होना चाहिए।
• यदि लागू हो, तो GST नंबर वैध होना चाहिए।
• कर्मचारियों को EPFO/ESIC पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
• पूर्व में इसी संगठन में नौकरी नहीं की हो।
• न्यूनतम 3 महीने लगातार औपचारिक रूप से कार्यरत रहे हों।
• मासिक वेतन ₹15,000 से अधिक न हो।

Employment Linked Incentive Scheme 2025 : मासिक वेतन

Employment Linked Incentive Scheme 2025 : आवेदन प्रक्रिया

• EPFO/ESIC पोर्टल पर पंजीकरण करें।

• नियोक्ता EPFO वेबसाइट पर लॉगिन कर नई नियुक्ति की जानकारी दर्ज करें।

• आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नई रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
• नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार, EPFO/ESIC, GST नंबर आदि भरें
• आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (पहचान पत्र, वेतन स्लिप, आदि)
• आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
• पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति ट्रैक करें

Important Links

निष्कर्ष :-

Employment Linked Incentive Scheme 2025 एक समग्र योजना है जो भारत में औपचारिक रोजगार को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी। इससे केवल बेरोज़गारी दर में कमी नहीं आएगी, बल्कि startup jobs, MSME hiring, और manufacturing sector में भी सतत विकास होगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का भरोसा बढ़ेगा और देश के आर्थिक स्वरूप में सकारात्मक बदलाव आएगा।

FAQ’s ~ Employment Linked Incentive Scheme 2025